राणांना आणखी एक मोठा दिलासा ; जात प्रमाणपत्र वरील सुनावणी जुलैपर्यंत तहकूब….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नवी दिल्ली :- हनुमान चालीसा प्रकरणी जामीन मिळालेले लोकसभा खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) आणखी एक दिलासा मिळाला आहे.
जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या लोकसभेच्या खासदार नवनीत कौर राणा यांच्या अपीलावर जुलैमध्ये सुनावणी होईल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले आहेत. 
अपक्ष खासदार नवनीत कौर राणा या महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या अमरावती (Amravati) मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 22 जून रोजी राणा यांचे जात प्रमाणपत्र (Cast Certificate) रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. जात प्रमाणपत्र हे बनावट कागदपत्रे वापरून फसव्या मार्गाने मिळवण्यात आल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.राणा यांनी 2019 मध्ये अमरावतीमधून निवडणूक जिंकली होती. त्यात त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात आपण मोची जातीतील असल्याचा दावा केला होता. या निवडणुकीत राणांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता.
दरम्यान, न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि न्यायमूर्ती जे. च्या. महेश्वरी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली असून, या प्रकरणाची सुनावणी जुलैमध्ये करू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती सरन हे 10 मे रोजी निवृत्त होणार असल्याने सुट्टीनंतर नव्या खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हनुमान चालिसा प्रकरणात जामीन
तत्पूर्वी, मुंबईतील विशेष न्यायालयाने बुधवारी अपक्ष खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आणि आमदार रवी राणा यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर आज त्यांची जवळपास 12 दिवासांनी तुरुंगातून सुटका झाली आहे. नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवी राणा यांना 23 एप्रिल रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवास्थाना बाहेर हनुमान चालीसाचे पठण करण्याचे जाहीर केले होते. यानंतर मोठा हाय व्होलटेज ड्राम्यानंतर राणा दाम्पत्याला अटक करण्यात आली होती.