मराठा उपसमिती बरखास्त करा अन् स्वतंत्र मंत्रालय द्या..! मनोज जरांगेंनी सरकारकडे केल्या १० मागण्या….

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- “मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे यांनी ३० मेपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे.

राज्य सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याचा आरोप करत त्यांनी आंदोलनाची भूमिका जाहीर केली.

या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत जरांगे यांनी सरकारवर मराठा समाजाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप केला. मुंबईतील आंदोलनावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी दिलेली आश्वासने आठ महिने उलटूनही पूर्ण झालेली नाहीत, असे ते म्हणाले.

मनोज जरांगे यांनी सरकारसमोर दहा महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजाला २९ मेपूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली. तसेच सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांबाबत १९९४ च्या धर्तीवर शासन निर्णय काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

याशिवाय आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, आंदोलनात जीव गमावलेल्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि MIDC मध्ये नोकरी द्यावी, तसेच सारथी संस्थेच्या योजना पुन्हा सुरू कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्यांना तातडीने वैधता प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करताना त्यांनी मराठा उपसमितीवरही नाराजी व्यक्त केली.

“ही उपसमिती निष्क्रिय झाली असून ती बरखास्त करावी,” अशी भूमिका त्यांनी घेतली. स्वतंत्र मराठा आणि कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्यासोबतच शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन जुने नोंदी तपासण्याचे काम सुरू ठेवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.