वर्ष झालं तरी 20 जणांचं मंत्रिमंडळ नामधारी ; सचिवच चालवताहेत राज्य…!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- ‘गतिमान सरकार, निर्णय वेगवान’ अशी जाहिरात करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या शपथविधीला उद्या, शुक्रवारी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पण अजूनही पूर्ण मंत्रिमंडळाअभावी प्रशासनाने काढून घेतलेले सरकारचे अर्धन्यायिक अधिकार मागील वर्षभरापासून सचिवांकडेच आहेत.

जमिनींचे वाद, जमिनीच्या वर्गीकरणाचे अधिकार, सुनावण्या, निवाडा अपील, कारवाईचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडेच आहेत. त्यामुळे वीस जणांचे मंत्रिमंडळ केवळ नामधारी असून सचिवच राज्याचा कारभार चालवत असल्याचे चित्र आहे.

राज्यात गेल्या वर्षी 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राज्याला तेव्हा तर दोनच मंत्री होते. देवेंद्र फडणवीस तर सुरुवातीला बिनखात्याचे मंत्री होते. राज्याला मंत्रीच नसल्याने प्रत्येक विषयाची फाईल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याच्याकडे पाठवावी लागत होती. पण एकनाथ शिंदे फोडाफोडीच्या राजकारणात गुंतल्यामुळे त्यांना फायलींवर निर्णय घेण्यास वेळ मिळत नव्हता. परिणामी फायलींचे ढिगारे साचत गेले. मंत्रिमंडळच नसल्याने अर्धन्यायिक सुनावण्याही ठप्प झाल्या होत्या. अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज, त्यावर अंतिम निर्णय घेणे आणि तातडीच्या सुनावण्या रखडल्या. सर्वसामान्यांची कामे पूर्णपणे रखडली होती.

अजून आदेश जैसे थे

शिंदे-फडणवीस सरकारचा दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारही रखडला आहे. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री आणि 18 मंत्री असे वीस जणाचे मंत्रिमंडळ आहे, पण तरीही तत्कालीन मुख्य सचिवांनी जारी केलेले अर्धन्यायिक सुनावण्यांचे अधिकार अजूनही सचिवांकडेच आहे. यासंदर्भात मंत्रालयातील अनेक अधिकाऱ्यांकडून याबाबतची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण तत्कालीन मुख्य सचिवांनी काढलेले आदेश रद्द करून मंत्र्यांना अर्ध्यन्यायिक अधिकार अद्याप बहाल केल्याचे नवे आदेश अद्याप जारी केलेले नाहीत. त्यामुळे एका वर्षापूर्वींचे आदेश अद्याप लागू असून सुनावण्याचे अधिकार अद्याप सचिवांकडेच असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सचिवालयाचे मंत्रालय

मुंबईत 1955 मध्ये बांधण्यात आलेल्या राज्याच्या प्रशासकीय मुख्यालयाचे नाव सचिवालय होते, पण त्यामुळे 1975 मध्ये शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सचिवालयाचे नामकरण मंत्रालय करण्याचा निर्णय घेतला.

मंत्रालयाचे पुन्हा सचिवालय

पण मागील एका वर्षापासून मंत्रालयाची ओळख सचिवालय अशी होऊ लागली आहे. कारण सध्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नसल्याने शासकीय सुनावण्यांच्या न्यायालयाच्या समकक्ष असलेले अर्धन्यायिक अधिकार हे सचिवांकडेच आहेत.

अधिकार सचिवांकडे सोपवले

या सर्व सुनावण्या रखडल्याने तत्कालीन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी मागील वर्षी जून महिन्यात आदेश जारी केले. राज्याला मंत्री नसल्याने अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवांकडे अर्धन्यायिक अधिकार सोपवले. मंत्र्यांशिवाय राज्याचा गाडा अडकू नये म्हणून हे आदेश जारी केले होते.

असे असतात मंत्र्यांना अधिकार

न्यायालयासारखे न्यायनिवाडय़ाचे अर्धन्यायिक अधिकार मंत्र्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. म्हणजे एखाद्या प्रकरणावर वाद झाला तर त्यावर सुनावणी घेण्याचे अधिकार मंत्र्यांना व राज्यमंत्र्यांना आहेत. प्रामुख्याने सहकार, नगरविकास, ग्रामविकास गृह, पर्यावरण, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व नागरी पुरवठा आणि महसूल विभागातील सुनावणींची कामे मंत्र्यांकडे अधिकार आहेत. उदाहरणार्थ जमिनीविषयक वादावर सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे, सुनावणीअंती जमिनींच्या वापराचे, वर्गीकरण बदलण्याचे आरक्षण बदलण्याचे महत्त्वाचे अधिकार महसूलमंत्र्यांकडे आहेत. सरपंचावर कारवाई करण्याचे अधिकार, त्यांना सूट देण्याचे अधिकार ग्रामविकासमंत्र्यांना आहेत. सहकार संस्थांवर कारवाईबाबत सुनावणीचे अधिकार सहकारमंत्र्यांना आहेत, पण हे सर्व अधिकार सचिवांकडेच आहेत.