आरोग्य मंत्र्यांच्या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता ; मंत्रिमंडळाचा निर्णय….
पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मुंबई :- आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या ‘जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडळा’च्या (जेएसपीएम) पुणे येथील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील शिक्षण सम्राट तानाजी सावंत यांच्या शिक्षण संस्थेच्या विद्यापीठास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाबाबतचे विधेयक मांडले जाणार आहे. हे विद्यापीठ २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू होणार आहे. हे विद्यापीठ हवेली तालुक्यात उभारण्यात येणार आहे.
सावंत यांनी १९९८ मध्ये स्थापन केलेली जेएसपीएम शिक्षण संस्था अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, संगणक व व्यवस्थापन क्षेत्रात कार्यरत आहे. कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू निवड पद्धतीत सुधारणा राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू व प्र-कुलगुरू यांची निवड आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार होणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून त्याबाबत अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू यांच्या निवडीची पद्धत, अर्हता आदींसंदर्भात १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक अधिनियम, १९८९, कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक, अधिनियम, १९९७ व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. आता कुलगुरू पदावर नियुक्तीसाठी प्राध्यापक पदावरील किमान १० इतका अनुभव असण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. कुलगुरू पदाची निवड करण्यासाठी ‘शोध व निवड समिती’ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे. कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्र-कुलगुरूची नियुक्ती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून करण्यात येणार आहे.
नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी मुदत वाढ..
नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यास व त्याप्रमाणे वेळापत्रकात बदल करून अध्यादेश जारी करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या सुधारणेनुसार राज्यामध्ये नवीन महाविद्यालये किंवा परिसंस्था, नवीन अभ्यासक्रम, विषय, अतिरिक्त तुकडय़ा किंवा ‘सॅटेलाईट’ केंद्र सुरू करण्यासाठी अधिनियमात असलेल्या वेळापत्रकात बदल करण्यात येतील.
नागपूर राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी निधी..
नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी २५ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या विद्यापीठाच्या वारंगा येथील शैक्षणिक संकुलात मुलामुलींचे वसतिगृह, अन्य सुविधा व प्रशासकीय संकुल या इमारतींमध्ये वातानुकूलन यंत्रणा बसविण्यात येणार आहेत.