मुख्यमंत्रीसाहेब, शेतीला किमान दिवसा लाइट द्या हो…..!

पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
नाशिक :- सध्या रब्बी हंगामातील शेतीकामांना वेग आला असून, पिकांना पाणी देण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. अशातच महावितरण कंपनीकडून शेतकऱ्यांना शेतीपंपासाठी थ्री-फेज वीजपुरवठा रात्रीच्या वेळी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांना रात्रभर शेतातच काम करावे लागत आहे.
रब्बीच्या लागवडीसाठी शेतकरी सध्या दिवसभर शेतात राबतो. परंतु दिवसभर वीजपुरवठा खंडित असतो.
पिकाला पाणी सोडण्यासाठी रात्रभर शेतात जागरण करावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भावनिक साद घालणारे, ‘मुख्यमंत्रीसाहेब, शेतीला किमान दिवसा लाइट द्या हो!’ असा मेसेज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात फिरत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून दरमहा शेतीसाठी वीजपुरवठा करण्याचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केले जाते आणि त्या वेळापत्रकानुसारच वीजपुरवठा केला जातो. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार रात्री दहा-बारानंतर वीजपुरवठा सुरू होत असल्याने शेतात पाणी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना रात्रभर शेतातच जागरण करावा लागत आहे. दिवसभर शेतात कष्ट करून रात्रीचे पाणी भरावे लागत आहे.
त्यातच रोहित्रावर बिघाड झाल्यास रात्रीचे महावितरणचे कर्मचारी राहत नसल्यामुळे स्वतःचा जीव धोक्यात घालून शेतकऱ्यांवर रोहित्र दुरुस्ती करण्याची वेळ येते. एकंदरीत महावितरणच्या या कारभाराला आणि दररोजच्या जागरणाला शेतकरी कंटाळल्यामुळे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्टद्वारे मुख्यमंत्र्यांना भावनिक साद घातली जात आहे.
‘शिवछत्रपतींची शपथ घालतो तुम्हाला, तुमचा तोलामोलाचा जीव असा वाऱ्यावर सोडून निघून जाऊ नका… आत्महत्या करू नका… मी तुमच्यासारखाच रांगड्या मनाचा सरळ व साधा माणूस आहे. मला तुमच्या वेदना कळतात. काळजाला भिडतात. या अस्मानी संकटातून, या सावकारी दुष्टचक्रातून तुम्हाला बाहेर काढण्यास मी कटिबद्ध आहे’, अशी भावनिक साद मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घातली.
या शेतकऱ्यांविषयी त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. पण त्याचबरोबरच, नुसत्या भावना व्यक्त करून होणार नाही तर कृषी विकासासाठी ठोस उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशा रोखठोक अपेक्षाही शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
– शेतीसाठी अल्पदरात पूर्ण दाबाने दिवसा वीजपुरवठा
– खते-औषधे रास्त दरात, कृत्रिम खतटंचाईवर तातडीने कार्यवाही
– शेतमालाला उत्पादन खर्चावर अपेक्षित दर
– शेतीमाल निर्यातीसाठी प्रोत्साहन व अनुदान
– पीकविमा नुकसानभरपाई पारदर्शक योजना
– शीतगृह व प्रक्रियाउद्योगांची उभारणी
– शेतीसह पूरक उद्योगांसाठी योजना